इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर्स को मिलेगा सातवां वेतनमान

भोपाल
प्रदेश के 29 नवीन निकायों में आजीविका मिशन शुरु किया जाएगा। वहीं प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों के शैक्षणिक स्टाफ सहित अन्य अमले को एआईसीटीई की अनुशंसा पर पुनरीक्षित सातवे वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है।

 प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज , पोलीटेक्निक कॉलेज के शैक्षणिक अमले सहित अन्य अमले को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुशंसित पुनरीक्षित सातवा वेतनमान दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी जा रही है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इसे लागू करने का निर्णय विश्वविद्यालय पर ही छोड़ा गया है वह अपनी आर्थिक स्थिति  देखते हुए  निर्णय लेगा। एक जनवरी 2016 से इस वेतनमान का लाभ दिए जाने की अनुशंसा एआईसीटीई ने दी है।

छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की प्रशासकीय स्वीकृति को एक हजार 455 करोड़ रुपए से घटाकर 600 करोड़ किए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। चूंकि एक ही कॉलेज में काफी अधिक राशि हो गई थी  इतनी राशि एक ही जगह खर्च किए जाने से गतिविधियां प्रभावित हुई है है। कोरोना काल में अन्य विभागीय गतिविधियां प्रभावित हुई है। मेडिकल कॉलेज में अन्य जरूरी सभी  सुविधाएं जुटाने  के लिए छह सौ करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की  जा रही है। इसमें से पचास करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके है। प्रदेश के नवगठित 29 नवीन नगरीय निकायों में राष्टÑीय आजीविका मिशन लागू करने पर भी चर्चा की गई। राष्टÑीय उद्यान और चिड़ियाघरों में  प्रवेश शुक्ल का इस्तेमाल विकास निधि के रुप में करने पर भी चर्चा की गई।