कैबिनेट बैठक कल, बुधनी-उज्जैन में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज
भोपाल
बुदनी और उज्जैन में नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए प्रस्तावों पर मंगलवार को होने वाली कैबिनेट में विचार किया जाएगा। वहीं प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा निजी निवेशकों द्वारा विकसित, विकासाधीन तथा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों, क्लस्टरों में सभी स्वीकृत और स्वीकार्य गतिविधियों के लिए नगर एवं ग्राम निवेश के संचालक को प्रदत्त अधिकार उद्योग आयुक्त को दिए जाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में एमएसएमई से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। पहले उद्योग विभाग अकेला था तब एमएसएमई से जुड़े औद्योगिक क्षेत्रों के लिए लेआउट से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों, संशोधन के लिए एमपीआईडीसी के एमडी को पावर थे। लेकिन अब इन कामों के लिए अधिकार उद्योग आयुक्त को दिए जाने का प्रस्ताव है। एमएसएमईतथा निजी निवेशकों द्वारा विकसित और प्रस्तावित क्षेत्रों में जिन अनुमतियों के लिए अभी संचालक नगर एवं ग्राम निवेश के पास जाना होता है वे सभी अनुमतियां अब उद्योग आयुक्त स्वयं दे सकेंगे। इससे एमएसएमई से जुड़े निवेश प्रस्तावों को गति मिलेगी। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा के बाद अनुमति दी जाएगी।
सीएम का स्वेच्छानुदान बढ़ेगा
मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद हेतु निर्धारित वार्षिक सीमा दो सौ करोड़ किए जाने के प्रस्ताव को भी चर्चा के बाद अनुमति दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 73 करोड़ 20 लाख रुपए की बढ़ोत्तरी होगी। इसके अलावा विधायकों का स्वेच्छानुदान भी 15 लाख पंद्रह लाख रुपए से बढ़कर पचास लाख रुपए किया जा रहा है। विधायक निधि भी एक करोड़ 85 लाख रुपए से बढ़ाकर ढाई करोड़ किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।
नेशनल फोरेंसिक साइंस विवि के लिए 15 एकड़ जमीन
नेशनल फोरेंसिंक साइंस युनिवर्सिटी एनएफएसयू गांधीनगर के कैम्पस की स्थापना हेतु ग्राम बरखेड़ा बोंदर तहसील हुजूर भोपाल में पंद्रह एकड़ शासकीय भूमि का आवंटन किए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी।
कृषि अधोसंरचना निधि बनेगी
प्रदेश में कृषि संबंधी गतिविधियों को तेज करने के लिए कृषि अधोसंरचना निधि शुरु करने के प्रस्ताव पर भी कै बिनेट में चर्चा होगी। मुरैना में रुरल टैक्नालॉजी पार्क की स्थापना के लिए नवीन पदों के गठन और आवर्ती व्वय की मंजूरी देने तथा मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर हेतु विभिन्न पूंजीगत योजनाओं में आरईसी से प्राप्त ऋण राशि 467 करोड़ 85 लाख रुपए को पीएनबी से रिफाइनेंसिंग किये जाने हेतु शासकीय गारंटी प्रदान किए जाने की अनुमति कैबिनेट से ली जाएगी।
निवेश प्रोत्साहन योजना का समय बढ़ेगा
उद्योग संवर्द्धन नीति 2014 के अंतर्गत जारी निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना की प्रभावशीलता अवधि मे वृद्धि के संबंध में भी कैबिनेट में चर्चा होगी। मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा कोल ब्लॉक्स के विकास, खनन एवं विक्रय के लिए गठित संयुक्त क्षेत्र कंपनियों के कोल ब्लॉक अनावंटन पश्चात परिसमापन के संबंध में और कुंडू टास्कफोर्स समिति की अनुशंसा के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन करने का निर्णय करने पर भी चर्चा होगी। द कश्मीर फाईल्स को स्टेट जीएसटी राशि की छूट का लाभ देने हेतु कार्येत्तर अनुमोदन दिए जाने पर चर्चा की जाएगी।
तेंदुपत्ता संग्रहण का पारिश्रमिक बढ़ेगा-
तेंदुपत्ता संग्रहण की पारिश्रमिक दर में वृद्धि के प्रस्ताव पर भी केबिनेट में चर्चा होगी। प्रदेश में विकसित किए जा रहे ओंकारेश्वर सौर उर्जा पार्क से प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया उपरांत प्राप्त टैरिफ का अनुमोदन कराया जाएगा। राज्यपाल की निजी स्थापना में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के पर गुजरात शासन के सेवानिवृत्त उपसचिव अरविंद लाभशंकर पुरोहित को संविदा नियुक्ति प्रदान किए जाने का अनुसमर्थन कैबिनेट से लिया जाएगा।
