पटना समेत 5 शहरों में बढ़ेंगे आवास के विकल्प, निजी निवेश से विकसित होंगी हाउसिंग परियोजनाएं

पटना
 शहरों में बढ़ती आबादी के बीच किफायती मकानों की जरूरत लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए बिहार राज्य आवास बोर्ड अपनी जमीन और पुरानी आवासीय कॉलोनियों के बेहतर उपयोग की तैयारी कर रहा है।

योजना के तहत खाली या कम उपयोग हो रही जमीन पर आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं विकसित करने के लिए निजी निवेश का रास्ता तलाशा जाएगा। साथ ही पुरानी कॉलोनियों और बहुमंजिली इमारतों के पुनर्विकास की संभावना भी देखी जाएगी।

इससे आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए आवास के नए विकल्प तैयार करने की उम्मीद है।

चयनित रणनीतिक परामर्शदाता की टीम अगले 24 महीने तक बोर्ड को जमीन के बेहतर उपयोग, पुरानी संपत्तियों के पुनर्विकास, किफायती आवास की रणनीति और नीतिगत सुधारों पर सलाह देने के साथ उनके क्रियान्वयन में भी सहयोग करेगी।

पहले चरण में जमीन और संपत्तियों का आकलन कर रणनीति तैयार की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और निवेश संबंधी प्रक्रिया में सहयोग दिया जाएगा।

राजधानी के अलावा चार शहरों में भी बढ़ रही आवास की मांग
आवास बोर्ड के पास बिहार के 10 जिलों में करीब 2,887.155 एकड़ जमीन है। इनमें कई भूखंड अलग-अलग स्तर पर विकसित हैं। कुछ जमीन पर अतिक्रमण और कानूनी विवाद हैं, जबकि कहीं सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है।

बोर्ड की कई पुरानी आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों का भी पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। पटना राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहरी केंद्र है।

यहां बेहतर मकानों, नियोजित टाउनशिप और व्यावसायिक परिसरों की मांग बढ़ रही है। मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा जैसे शहरों में भी आवास की जरूरत बढ़ रही है।

जमीन का डिजिटल नक्शा बनेगा, निवेशकों को मिलेगी जानकारी
सबसे पहले बोर्ड की जमीनों का सर्वेक्षण कर उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके लिए जीआइएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) आधारित मैपिंग होगी।

इसमें प्रत्येक भूखंड का क्षेत्रफल, मालिकाना हक, वर्तमान उपयोग, अतिक्रमण, कानूनी स्थिति और सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं का ब्योरा दर्ज होगा। वेब आधारित जीआईएस डैशबोर्ड तैयार करने की संभावना भी देखी जाएगी।

इससे जमीन की वास्तविक स्थिति की जानकारी एक जगह उपलब्ध होगी। निवेशकों को भी यह समझने में आसानी होगी कि किस भूखंड पर किस तरह की परियोजना विकसित की जा सकती है।

जमीन बेचने के बजाय अपनाए जाएंगे कई मॉडल
परामर्शदाता प्रत्येक भूखंड के बाजार मूल्य, आसपास की विकास गतिविधियों और आवासीय एवं व्यावसायिक मांग का आकलन करेगा। इसके आधार पर जमीन की बिक्री, लंबी अवधि की लीज, संयुक्त विकास, राजस्व में हिस्सेदारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) जैसे विकल्प सुझाए जाएंगे।

जमीनों को उनकी तैयारी के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा। छह महीने में विकसित की जा सकने वाली जमीन अल्पकालीन, छह से 18 महीने में तैयार होने वाली मध्यम अवधि और 18 से 36 महीने वाली जमीन दीर्घकालीन श्रेणी में रखी जाएगी।

पुरानी कॉलोनियों और इमारतों का होगा पुनर्विकास
बोर्ड की पुरानी आवासीय कॉलोनियों, बहुमंजिली इमारतों, व्यावसायिक परिसरों और कर्मचारियों के आवासों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। इसमें भवनों की संरचनात्मक स्थिति, कितने मकान आवंटित या खाली हैं, कहां मरम्मत की जरूरत है और किन परिसंपत्तियों का पुनर्विकास किया जा सकता है, इसकी पड़ताल होगी।

जहां संभव होगा, वहां अधिक मंजिलों वाले भवन, बेहतर आवासीय सुविधाएं और व्यावसायिक गतिविधियां विकसित करने के विकल्प तलाशे जाएंगे। भवन निर्माण नियमों के तहत उपलब्ध फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) का भी आकलन होगा। परामर्शदाता तीन प्राथमिक पुनर्विकास परियोजनाओं की विस्तृत वित्तीय व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करेगा।

इसमें निर्माण लागत, बिक्री या लीज से संभावित आय और निजी निवेश का आकलन शामिल होगा। पुनर्विकास के दौरान मौजूदा निवासियों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। उनकी सहमति, अस्थायी स्थानांतरण, पुनर्वास के अधिकार और शिकायतों के समाधान की व्यवस्था के लिए रणनीति बनाई जाएगी।

कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए बनेगी आवास नीति
किफायती आवास की रणनीति के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के परिवारों की जिलेवार आवास जरूरतों का आकलन होगा।

किराये के मकानों और विशेष जरूरत वाले परिवारों के लिए आवास की मांग भी देखी जाएगी। ऐसी जमीनों की पहचान की जाएगी, जहां सड़क, बिजली, पानी और परिवहन की सुविधा के साथ किफायती मकान बनाए जा सकते हैं।

अलग-अलग आय वर्ग के अनुसार मकानों का आकार, कीमत, सुविधाएं और निर्माण का घनत्व तय करने के सुझाव दिए जाएंगे। इन योजनाओं को केंद्र और राज्य सरकार की आवास योजनाओं, सब्सिडी और वित्तीय सहायता से जोड़ने की संभावना भी तलाशी जाएगी।

पीपीपी, किराया आधारित आवास और क्रास सब्सिडी जैसे माडल पर विचार होगा। क्रास सब्सिडी के तहत बाजार दर पर विकसित व्यावसायिक या आवासीय इकाइयों से होने वाली आय का इस्तेमाल किफायती मकानों की लागत कम करने में किया जा सकता है।

आवंटन से लेकर नामांतरण तक की प्रक्रिया होगी सरल
बोर्ड के कामकाज को आसान बनाने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 1982 और उससे जुड़े नियमों की समीक्षा होगी। मकानों के आवंटन, नीलामी, रजिस्ट्री, भुगतान, अनापत्ति प्रमाणपत्र, नामांतरण, लीज को फ्रीहोल्ड में बदलने और शिकायत निवारण की प्रक्रियाओं में मौजूद बाधाओं की पहचान की जाएगी।

डिजिटल आवंटन और लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के सुझाव भी दिए जाएंगे। इससे आवंटियों को कार्यालयों के चक्कर लगाने और अनावश्यक देरी से राहत मिलने की उम्मीद है।