केन्द्र सरकार का कृषि सुधार बिल काला कानून -भूपेश

नागपुर
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार के कृषि सुधार बिल को काला कानून बताया है। उन्होंने कहा कि इससे सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। कांट्रेक्ट फार्मिंग से किसान अपने ही खेत में मजदूर हो जाएंगे। उपभोक्ताओं को भी सामान महंगा मिलेगा, वहीं राज्यों को भी मंडी शुल्क नहीं मिलने से करोड़ों रुपयों का नुकसान होगा।

बिना राज्यों को विश्वास में लिए केंद्र इस कानून को लेकर आई है। आखिर इस कानून के लिए किससे सलाह ली गई। उन्होंने कहा, पहले नोटबंदी लागू किया, जिससे बैंक बंद हुए। जीएसटी लागू किया, बहुत से उद्योग बंद हो गए। अब इस कानून से कितना नुकसान होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बघेल ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि इस बिल पर हस्ताक्षर न कर संसद को वापस भेज दें।

कृषि संशोधन बिल के विरोध में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नागपुर पीसी करने पहुंचे बघेल ने केन्द्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांट्रेक्ट फार्मिंग किसानों के लिए पूरी तरह नुकसानदायक है। मंडी की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जायेगी। भुगतान में विलंब होगा। केन्द्र सरकार ने व्यापारियों की फायदा पहुंचाने की नियत से इसे लाया है। जिस कानून से आम लोगों का जीवन प्रभावित होगा उस पर चर्चा ही नहीं की गई। बिल लाने से पहले किसानों व किसान संगठनों से बात करनी थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है और आगे भी किया जायेगा।