February 18, 2026

कमजोर वर्गों को अंतिम पंक्ति से प्रथम पंक्ति में लाने का संकल्प दोहराया

भोपाल 

उप मुख्यमंत्री  जगदीश देवड़ा ने कहा है कि प्रधानमंत्री  नरेन्‍द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्‍व में राज्य सरकार निर्धन एवं कमजोर वर्गों को अंतिम पंक्ति से प्रथम पंक्ति में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनता के साथ मिलकर सरकार ''संकट को समाधान'' में, ''मुश्किल को मुमकिन” में और ''असंभव को संभव” में बदल देगी। उन्होने कहा कि गरीब, युवा, अन्नदाता तथा नारी को केन्‍द्र में रखकर प्रारंभ की गई यात्रा को और अधिक सार्थक व परिणामजनक बनाने के लिए क्रमश: “आई” फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एवं “आई” फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शामिल किया है, जिससे ज्ञान (GYAN) से प्रारंभ यात्रा का अगला पड़ाव ‘ज्ञानी’ (GYANII) के स्वरूप में लक्षित है। इसी इसी विचार को बजट का आधार बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री  देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में मध्यप्रदेश के वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत कर यह बात कही।

उप मुख्यमंत्री  देवड़ा ने कहा कि वर्ष 2026-27 के बजट में कुल विनियोग की राशि 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ है। वर्ष के अंत में राजस्‍व आधिक्‍य रहना अनुमा‍नित है। पूंजीगत परिव्‍यय राज्‍य के सकल घरेलू उत्‍पाद का 4.80 प्रतिशत अनुमानित है।

बजट 2026-27

बजट का आकार

4 लाख 38 हजार 317 करोड़

कुल राजस्‍व प्राप्तियां

3 लाख 8 हजार 703 करोड़

राज्‍य कर एवं करेत्तर राजस्‍व

1 लाख 42 हजार 61 करोड़

केंद्रीय करों में हिस्‍सा

1 लाख 12 हजार 137 करोड़

केन्‍द्र से सहायता अनुदान

54 हजार 504 करोड़

पूंजीगत प्राप्तियां

80 हजार 694 करोड़

कुल राजस्‍व व्‍यय

3 लाख 8 हजार 658 करोड़

पूंजीगत परिव्‍यय

80 हजार 266 करोड़

राजस्‍व आधिक्‍य

44 करोड़

राजकोषीय घाटा

71 हजार 460 करोड़

जी.एस.डी.पी.

18 लाख 48 हजार 274 करोड़

राजकोषीय घाटा का प्रतिशत जी.एस.डी.पी. से

3.87 प्रतिशत

  • बजट में प्रतिशत वृद्धि :-

ग्रामीण विकास विभाग

37 प्रतिशत

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

16 प्रतिशत

महिला एवं बाल विकास विभाग

26 प्रतिशत

राजस्‍व विभाग

43 प्रतिशत

स्‍कूल शिक्षा विभाग

11 प्रतिशत

  • बजट प्रावधान:-

स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्र में

23 हजार 747 करोड़

कृषि एवं सम्‍बद्ध क्षेत्र

88 हजार 910 करोड़

कृषि एवं सम्‍बद्ध क्षेत्र में गैर बजटीय स्‍त्रोतों को सम्मिलित करते हुए

1 लाख 15 हजार करोड़

  • प्रमुख योजनाओं में बजट प्रावधान:-

लाडली बहना योजना

लगभग 23 हजार 800 करोड़

वी.बी.जी. राम जी योजना

लगभग 10 हजार 400 करोड़

मुख्‍यमंत्री किसान कल्‍याण योजना

लगभग 5 हजार 500 करोड़

राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन

लगभग 4 हजार 600 करोड़

सिंहस्‍थ आयोजन

लगभग 3 हजार करोड़

  • प्रमुख नवीन योजनाओं में बजट प्रावधान:-

द्वारका योजना

अगले 3 वर्षों में 5 हजार करोड़ का निवेश

स्‍वामित्‍व योजना

लगभग 3 हजार 800 करोड़

यशोदा दुग्‍ध प्रदाय योजना

700 करोड़

  • सामाजिक एवं आर्थिक उत्‍थान की योजनाओं में बजट प्रावधान :-

कुल प्रावधान

1 लाख 83 हजार 708 करोड़

अनुसूचित जनजाति वर्ग

47 हजार 428 करोड़

(कुल प्रावधान का 26 प्रतिशत)

अनुसूचित जाति वर्ग

31 हजार 192 करोड़

(कुल प्रावधान का 17प्रतिशत)

  • जी.एस.डी.पी.

वर्ष 2025-26

16 लाख 69 हजार 750 करोड़

वर्ष 2026-27

18 लाख 48 हजार 274 करोड़

  • प्रतिबद्ध देयता

ऋण भुगतान

34 हजार 437 करोड़

ब्‍याज भुगतान

33 हजार 735 करोड़

पेंशन भुगतान

29 हजार 449 करोड़

वेतन भत्ते

लगभग 67 हजार करोड़

  • कर्ज की स्थिति (अनुमानित)

31 मार्च 2025 की स्थिति

4 लाख 14 हजार 611 करोड़

31 मार्च 2026 की स्थिति

4 लाख 88 हजार 714 करोड़

31 मार्च 2027 की स्थिति

5 लाख 59 हजार 336 करोड़

31 मार्च 2026 की स्थिति में प्रदेश का कुल कर्ज जी.एस.डी.पी का लगभग 29 प्रतिशत है। जो कि निर्धारित सीमा में है।